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    विभाग के बारे

    विभाग को अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न उत्तरदायित्व सौंपे जाते हैं जैसे:-

    • न्यूनतम समर्थन मूल्य के तहत खाद्यान्न की खरीद   (एमएसपी) भारत सरकार की योजना। भारतीय खाद्य निगम (FCI) को वितरित किए जाने तक खरीदे गए खाद्यान्न के स्वास्थ्य को बनाए रखने की दृष्टि से उचित भंडारण.
    • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 का प्रवर्तन और अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) राशन कार्ड धारकों सहित गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) पर विशेष जोर देने के साथ सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) का संचालन,
    • आपूर्ति का रखरखाव और कुछ आवश्यक वस्तुओं जैसे पेट्रोल, डीजल और घरेलू गैस आदि के उचित मूल्य पर समान वितरण और उपलब्धता सुनिश्चित करना।
    • उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 के प्रावधानों का प्रवर्तन
    • कानूनी माप विज्ञान अधिनियम का प्रवर्तन,  2009 और संबद्ध नियम।
    • आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत जारी कुछ नियंत्रण आदेशों का प्रवर्तन।

    ई-शासन

    खाद्य एवं आपूर्ति विभाग वर्ष 2001 में कंप्यूटरीकरण शुरू की है और ई-गवर्नेंस परियोजनाओं और आईसीटी उपकरणों के प्रयोग को लागू करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। वर्तमान में निम्नलिखित ई-गवर्नेंस परियोजनाओं ऑपरेशन में हैं: –

      • विभागीय पोर्टल (http://haryanafood.gov.in)
      • ईमेल
      • खरीद और भंडारण प्रबंधन प्रणाली
      • ई-बजट और ई-वेतन का कार्यान्वयन
      • टोल फ्री हेल्पलाइन उपभोक्ता एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली हेल्पलाइन (1800-180-2087 और 1967)
      • मुकदमेबाजी प्रबंधन प्रणाली

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